इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना का उद्देश्य राजस्थान की महिलाओं को तकनीकी रूप से सशक्त बनाना है। इस योजना के तहत, राज्य सरकार ने 10 अगस्त 2023 को इस योजना का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस कार्यक्रम में भाग लेते हुए बताया कि यह योजना महिलाओं के लिए न केवल एक स्मार्टफोन प्रदान करेगी, बल्कि उन्हें डिजिटल दुनिया से जोड़ने का भी प्रयास करेगी।
इस योजना के माध्यम से, लगभग 1.35 करोड़ महिलाओं को स्मार्टफोन और इंटरनेट कनेक्टिविटी मिलेगी, जिससे वे विभिन्न सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ उठा सकेंगी।
इस योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को सशक्त बनाना और उन्हें डिजिटल साक्षरता में मदद करना है। इसके साथ ही, यह योजना महिलाओं को अपने अधिकारों और कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देने में भी सहायक होगी। स्मार्टफोन के माध्यम से महिलाएं न केवल अपने परिवारों की भलाई के लिए काम कर सकेंगी, बल्कि समाज में भी सकारात्मक बदलाव लाने में सक्षम होंगी।
इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना: सभी को फ्री एक मोबाइल और इंटरनेट
इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना का उद्देश्य राजस्थान की महिलाओं को मुफ्त स्मार्टफोन और इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करना है। यह योजना विशेष रूप से उन महिलाओं के लिए है जो चिरंजीवी परिवारों से संबंधित हैं। इस योजना का लाभ उठाने के लिए महिलाओं को अपने नजदीकी महंगाई राहत कैंप में जाकर पंजीकरण कराना होगा।
योजना का अवलोकन
| योजना का नाम | इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना |
|---|---|
| राज्य | राजस्थान |
| लाभार्थी | राजस्थान की महिलाएं |
| उद्देश्य | महिलाओं को स्मार्टफोन प्रदान करना |
| आवेदन का प्रकार | ऑनलाइन/ऑफलाइन |
| मोबाइल का वितरण | 1.35 करोड़ मोबाइल वितरण किया जाएगा |
| मोबाइल वितरण की शुरुआत | 10 अगस्त, 2023 |
| संपर्क नंबर | 181 |
| कैंप नियंत्रण कक्ष नंबर | 0141-2927393, 2927398, 2927399 |
योजना की विशेषताएँ
- स्मार्टफोन वितरण: पहले चरण में 40 लाख महिलाओं को स्मार्टफोन दिए जाएंगे।
- इंटरनेट कनेक्टिविटी: तीन वर्षों के लिए मुफ्त इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध होगी, जिसमें हर महीने 5GB डेटा दिया जाएगा।
- डिजिटल सखी हैंडबुक: मोबाइल उपयोग संबंधी जानकारी देने के लिए ‘सीखो डिजिटल, सिखाओ डिजिटल’ नामक हैंडबुक जारी की जाएगी।
- महिलाओं के लिए विशेष: यह योजना केवल महिलाओं के लिए है, जिससे उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार हो सके।
आवेदन प्रक्रिया
महिलाएं निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ अपने नजदीकी महंगाई राहत कैंप पर जाकर पंजीकरण करवा सकती हैं:
- जनाधार कार्ड
- आधार कार्ड
- पैन कार्ड (यदि हो)
- पासपोर्ट साइज फोटो
- विधवा/एकल नारी पेंशन प्राप्त महिलाएं अपना PPO नंबर लेकर आएं
- छात्राओं को अपना ID कार्ड लाना होगा
लाभार्थियों की चयन प्रक्रिया
इस योजना के तहत लाभार्थियों का चयन निम्नलिखित वर्गों से किया जाएगा:
- सरकारी स्कूलों की 9वीं से 12वीं कक्षा तक की छात्राएं
- महाविद्यालय/आईटीआई/पॉलिटेक्निक में पढ़ रही छात्राएं
- विधवा/एकल नारी पेंशन प्राप्त महिलाएं
- मनरेगा में 100 दिन का रोजगार पूरा करने वाली महिला मुखिया
- शहरी रोजगार गारंटी योजना में 50 दिन का रोजगार पूरा करने वाली महिला मुखिया
दूसरे चरण की जानकारी
दूसरे चरण में शेष 95 लाख महिलाओं को स्मार्टफोन दिए जाएंगे। इसके लिए भी उन्हें अपने नजदीकी महंगाई राहत कैंप जाकर पंजीकरण कराना होगा।
योजनाओं का प्रभाव
इस योजना का मुख्य उद्देश्य है:
- महिलाओं को सशक्त बनाना: मोबाइल फोन और इंटरनेट के माध्यम से महिलाएं अपनी आवाज उठा सकेंगी और अपनी समस्याओं को साझा कर सकेंगी।
- सरकारी योजनाओं तक पहुँच: महिलाएं विभिन्न सरकारी योजनाओं और सेवाओं तक आसानी से पहुँच सकेंगी।
- डिजिटल साक्षरता: महिलाएं डिजिटल तकनीक का उपयोग करके अपने ज्ञान और कौशल में वृद्धि कर सकेंगी।
निष्कर्ष
इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना राजस्थान सरकार द्वारा एक महत्वपूर्ण कदम है जो महिलाओं को सशक्त बनाने और उन्हें डिजिटल दुनिया से जोड़ने का प्रयास करती है। इस योजना के माध्यम से महिलाएं न केवल अपने जीवन स्तर को सुधार सकेंगी, बल्कि समाज में भी सकारात्मक बदलाव ला सकेंगी।
Disclaimer:
यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह योजना वास्तविक है और इसका उद्देश्य महिलाओं को तकनीकी रूप से सक्षम बनाना है। हालांकि, लाभार्थियों की संख्या और वितरण प्रक्रिया में समय लग सकता है। इसलिए सभी योग्य महिलाओं को सलाह दी जाती है कि वे अपने नजदीकी कैंप में जाकर पंजीकरण कराएँ और इस अवसर का लाभ उठाएँ।