DA Arrears: कॅबिनेट बैठक मे फैसला, 54% DA सहित 18 माह के DA एरियर पर सरकार का U-Turn

केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। हाल ही में हुई कैबिनेट बैठक में DA और DR को लेकर कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। इस बैठक में DA को 3% बढ़ाकर 54% करने का निर्णय लिया गया है। साथ ही, कोविड-19 महामारी के दौरान रोके गए 18 महीने के DA एरियर्स को लेकर भी चर्चा हुई।

इस फैसले से लगभग 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को लाभ मिलेगा। नया DA दर 1 जुलाई 2024 से लागू होगा और कर्मचारियों को अक्टूबर के वेतन में तीन महीने का बकाया भी मिलेगा। हालांकि, 18 महीने के DA एरियर्स को लेकर सरकार ने अभी तक कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया है।

DA बढ़ोतरी की मुख्य बातें

विवरणजानकारी
नया DA दर54%
बढ़ोतरी3%
लागू होने की तिथि1 जुलाई 2024
लाभार्थीलगभग 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनभोगी
बकाया भुगतानअक्टूबर 2024 के वेतन में
पिछला DA दर51%
18 महीने के एरियर्सअभी तक कोई निर्णय नहीं

DA में 3% की बढ़ोतरी: कर्मचारियों के लिए राहत

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केंद्र सरकार ने DA को 3% बढ़ाकर 54% करने का फैसला किया है। यह बढ़ोतरी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत है। इससे उनकी आय में वृद्धि होगी और महंगाई से निपटने में मदद मिलेगी। नया DA दर 1 जुलाई 2024 से प्रभावी होगा।

  • DA 51% से बढ़कर 54% हुआ
  • 1 जुलाई 2024 से लागू
  • अक्टूबर 2024 के वेतन में मिलेगा बकाया
  • लगभग 1 करोड़ कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को फायदा

18 महीने के DA एरियर्स पर सस्पेंस बरकरार

कोविड-19 महामारी के दौरान, सरकार ने जनवरी 2020 से जून 2021 तक 18 महीने के लिए DA और DR को फ्रीज कर दिया था। इस दौरान कर्मचारियों को DA की तीन किस्तें नहीं मिलीं। कर्मचारी संगठन लगातार इन एरियर्स की मांग कर रहे हैं।

हालांकि, सरकार ने अभी तक इन एरियर्स को जारी करने पर कोई स्पष्ट निर्णय नहीं लिया है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने संसद में कहा था कि सरकार इन एरियर्स को जारी करने पर विचार नहीं कर रही है।

DA बढ़ोतरी का आर्थिक प्रभाव

DA में 3% की बढ़ोतरी से सरकारी खजाने पर करीब 9,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। यह राशि कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के बीच वितरित होगी। इससे उनकी क्रय शक्ति में वृद्धि होगी और अर्थव्यवस्था को भी गति मिलेगी।

  • सरकार पर 9,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च
  • कर्मचारियों की क्रय शक्ति में वृद्धि
  • अर्थव्यवस्था को मिलेगी गति

DA की गणना कैसे होती है?

DA की गणना अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (AICPI) के आधार पर की जाती है। यह सूचकांक विभिन्न क्षेत्रों में खुदरा कीमतों में उतार-चढ़ाव को ट्रैक करता है। AICPI में वृद्धि के साथ DA भी बढ़ता है।

DA की गणना का फॉर्मूला:

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DA% = {(Current AICPI – Base AICPI) / Base AICPI} × 100

कर्मचारी संगठनों की मांग

विभिन्न कर्मचारी संगठन लगातार 18 महीने के DA एरियर्स की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि कोविड-19 के दौरान कर्मचारियों ने देश की सेवा की और अब उन्हें उनका हक मिलना चाहिए।

  • नेशनल काउंसिल (JCM) ने प्रधानमंत्री को लिखा पत्र
  • भारतीय प्रतिक्षा मजदूर संघ ने वित्त मंत्री से की अपील
  • कर्मचारियों के कल्याण के लिए एरियर्स जारी करने की मांग

सरकार का रुख

सरकार का कहना है कि कोविड-19 महामारी के कारण देश की अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ा था। इसलिए DA को फ्रीज करना जरूरी था। अब भी आर्थिक स्थिति पूरी तरह से सामान्य नहीं हुई है।

  • कोविड-19 के कारण लिया गया था DA फ्रीज का फैसला
  • सरकारी खजाने पर पड़ने वाले बोझ का हवाला
  • अभी आर्थिक स्थिति पूरी तरह सामान्य नहीं

DA एरियर्स का आर्थिक प्रभाव

अगर सरकार 18 महीने के DA एरियर्स को जारी करती है, तो इसका सरकारी खजाने पर बड़ा असर पड़ेगा। अनुमान के मुताबिक, इससे सरकार पर लगभग 34,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।

  • 34,000 करोड़ रुपये का अनुमानित खर्च
  • सरकारी खजाने पर पड़ेगा बड़ा बोझ
  • अन्य विकास कार्यों पर पड़ सकता है असर

DA बढ़ोतरी का वेतन पर प्रभाव

DA में 3% की बढ़ोतरी से कर्मचारियों के वेतन में अच्छी-खासी वृद्धि होगी। यह बढ़ोतरी मूल वेतन पर लागू होती है। उदाहरण के लिए:

  • 18,000 रुपये मूल वेतन वाले कर्मचारी को 540 रुपये अतिरिक्त मिलेंगे
  • 56,900 रुपये मूल वेतन वाले कर्मचारी को 1,707 रुपये अतिरिक्त मिलेंगे
  • 2,09,100 रुपये मूल वेतन वाले कर्मचारी को 6,273 रुपये अतिरिक्त मिलेंगे

DA बढ़ोतरी का अन्य भत्तों पर प्रभाव

DA में बढ़ोतरी का असर कर्मचारियों के अन्य भत्तों पर भी पड़ता है। कई भत्ते DA के प्रतिशत के आधार पर तय होते हैं। जैसे:

  • मकान किराया भत्ता (HRA)
  • परिवहन भत्ता
  • बच्चों की शिक्षा भत्ता

इन भत्तों में भी वृद्धि होगी, जिससे कर्मचारियों की कुल आय में और इजाफा होगा।

DA बढ़ोतरी का पेंशनरों पर प्रभाव

DA बढ़ोतरी का लाभ न केवल सेवारत कर्मचारियों को, बल्कि पेंशनभोगियों को भी मिलेगा। पेंशनरों को महंगाई राहत (DR) के रूप में यह लाभ मिलेगा। इससे उनकी पेंशन में वृद्धि होगी और वे महंगाई से बेहतर तरीके से निपट सकेंगे।

  • पेंशनरों को मिलेगा DR के रूप में लाभ
  • पेंशन में होगी वृद्धि
  • जीवन स्तर में होगा सुधार

DA बढ़ोतरी का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव

DA में बढ़ोतरी से न केवल कर्मचारियों को, बल्कि समग्र अर्थव्यवस्था को भी फायदा होगा। कर्मचारियों की बढ़ी हुई आय से:

  • बाजार में मांग बढ़ेगी
  • उपभोग में वृद्धि होगी
  • अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी
  • रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे

भविष्य में DA बढ़ोतरी की संभावना

सरकार साल में दो बार DA में संशोधन करती है – जनवरी और जुलाई में। अगली DA बढ़ोतरी जनवरी 2025 में होने की संभावना है। हालांकि, यह AICPI के आंकड़ों पर निर्भर करेगा।

  • अगली DA बढ़ोतरी जनवरी 2025 में संभव
  • AICPI के आंकड़े होंगे महत्वपूर्ण
  • महंगाई दर भी करेगी प्रभावित

निष्कर्ष

DA में 3% की बढ़ोतरी केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक अच्छी खबर है। इससे उनकी आय में वृद्धि होगी और वे महंगाई से बेहतर तरीके से निपट सकेंगे। हालांकि, 18 महीने के DA एरियर्स को लेकर अभी भी अनिश्चितता बनी हुई है। कर्मचारी संगठन इसकी मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार अभी तक इस पर कोई निर्णय नहीं ले पाई है।

डिस्क्लेमर

यह लेख केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। हालांकि DA में 3% की बढ़ोतरी की खबर सही है, लेकिन 18 महीने के DA एरियर्स को लेकर सरकार ने अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने संसद में कहा था कि सरकार इन एरियर्स को जारी करने पर विचार नहीं कर रही है। इसलिए, पाठकों को सलाह दी जाती है कि वे केवल सरकार द्वारा जारी आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा करें। 

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